कर्ज में डूबी कंपनियों के लिए विदेशी निवेश लाना आसान होने वाला है। सीएनबीसी- आवाज़ को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक सरकार हाईब्रीड इंस्ट्रूमेंट्स में एफडीआई को मंजूरी देने वाली है। अब कर्ज में डूबी कंपनियों में विदेशी निवेश आसान होगा। हाईब्रिड इंस्ट्रूमेंट्स में एफडीआई को जल्द मंजूरी मिल सकती है। 22 मई को इस प्रस्ताव पर संबंधित विभागों की बैठक हुई। सूत्रों के मुताबिक अगले 2 हफ्ते में कैबिनेट से इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है। सरकार की नई योजना के तहत डिबेंचर में विदेशी निवेश की छूट मिलेगी।
बता दें कि हाईब्रीड इंस्ट्रूमेंट डेट और इक्विटी का मिलाजुला रूप होते हैं। इसमें बॉन्ड को तय वक्त में इक्विटी में बदलने से छूट होती है। इसमें फिक्स्ड रिटर्न और कंपनी में हिस्सेदारी दोनों का फायदा मिलेगा
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