सरकार की कोशिश है कि जीएसटी लागू होने के बाद महंगाई का बोझ नहीं बढ़े। जानकारी मिली है कि सरकार ऐसे फॉर्मूले पर काम कर रही है जिसके तहत सामान और सेवाएं पर टैक्स मौजूदा स्तर पर ही बना रहेगा और जीएसटी लागू होने के बाद भी दाम नहीं बढ़ेंगे। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सरकार ऐसे फॉर्मूले पर काम कर रही है जिससे सर्विस टैक्स 18 फीसदी होने के बाद भी सर्विस महंगी नहीं होगी। सरकार सर्विस टैक्स में अबेटमेंट दे सकती है। बता दें कि अबेटमेंट-सर्विस टैक्स का एक हिस्सा है जो वापस मिल जाता है।
सूत्रों के मुताबिक सरकार की इस कवायद का मकसद मौजूदा स्तर पर सर्विस टैक्स की प्रभावी दर बनाए रखना है। सामानों पर एक्साइज ड्यूटी में भी बेतहाशा बढ़ोतरी नहीं होने दी जाएगी। जीएसटी के तहत टैक्स की दरें तय करते वक्त मौजूदा टैक्स दर का ख्याल रखा जाएगा और नजदीकी टैक्स ब्रैकेट में ही सामान को रखने की कोशिश होगी। बता दें कि 18 फरवरी को जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक होगी।
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